🚔 समझौते का वादा टूटा, सीधे जेल पहुँचे राजपाल यादव — दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा बयान

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह अदालत के आदेश की वजह से नहीं, बल्कि अपने ही किए गए वादे को पूरा न करने के कारण जेल पहुँचे हैं। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब कोई व्यक्ति स्वयं समझौता करता है और भुगतान का आश्वासन देता है, तो उसे निभाना भी उसकी जिम्मेदारी है।

न्यायमूर्ति स्वरना कांता शर्मा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अभिनेता के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को कानूनी प्रक्रिया को लेकर गलतफहमी थी। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह दलील स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राजपाल यादव और उनके वकील कई बार अदालत में पेश हो चुके हैं और बार-बार भुगतान का भरोसा दिया गया था।

अदालत ने कहा कि करीब 25 से 30 बार सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से भुगतान का आश्वासन दिया गया। इतना ही नहीं, राजपाल यादव स्वयं भी कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और यह कहा कि वे विदेश जाकर काम करेंगे और कमाई से बकाया राशि का भुगतान करेंगे। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया।

कोर्ट ने टिप्पणी की, “आप जेल इसलिए नहीं गए क्योंकि अदालत ने आदेश दिया। आप इसलिए जेल गए क्योंकि आपने अदालत के सामने किया गया अपना वादा पूरा नहीं किया।”

क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक चेक बाउंस केस से जुड़ा है, जिसमें एक प्रोडक्शन कंपनी — मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड — ने शिकायत दर्ज कराई थी।

मई 2024 में एक सत्र न्यायालय ने राजपाल यादव को छह महीने की सजा सुनाई थी।
बाद में हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, क्योंकि उनके वकील ने कहा था कि वे मामले को आपसी सहमति से सुलझा लेंगे।
अभिनेता ने कुल ₹2.5 करोड़ दो किश्तों में चुकाने का आश्वासन दिया था —
- ₹40 लाख दिसंबर 2025 तक
- ₹2.1 करोड़ जनवरी 2026 तक

लेकिन अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, तय समय सीमा तक भुगतान नहीं किया गया।

राजपाल यादव ने बाद में यह भी कहा कि डिमांड ड्राफ्ट में तकनीकी त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो सका, लेकिन अदालत ने पाया कि उस त्रुटि को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

सरेंडर और जमानत पर सुनवाई

2 फरवरी को हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दो दिन के भीतर जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। 4 फरवरी को समय बढ़ाने की याचिका दायर की गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

अंततः अभिनेता ने 5 फरवरी को सरेंडर कर दिया।

अब उनकी जमानत याचिका पर 16 फरवरी को सुनवाई होगी। अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष से भी जवाब दाखिल करने को कहा है।

अदालत की नाराज़गी क्यों?

कोर्ट ने इस बात पर नाराज़गी जताई कि अभिनेता की ओर से बार-बार भुगतान का आश्वासन देकर सुनवाई टलवाई गई, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के साथ गंभीर लापरवाही बताया।

न्यायालय का रुख साफ है — अदालत के समक्ष किया गया वादा केवल औपचारिकता नहीं होता, बल्कि एक कानूनी प्रतिबद्धता होती है।