🇮🇳 भारत ने एआई नियमों को सख्त किया

भारत सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डीपफेक कंटेंट पर बड़ा एक्शन लेते हुए नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। बढ़ते फर्जी वीडियो, मॉर्फ्ड ऑडियो, प्रतिरूपण और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय कर दी गई है।

10 फरवरी को अधिसूचित और 20 फरवरी से लागू होने वाले इन संशोधित आईटी नियमों के तहत AI-जनित या संशोधित सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, गंभीर आपत्तिजनक सामग्री को अब 3 घंटे के भीतर हटाना होगा।

🔹 क्या हैं नए नियम?

1️⃣ AI कंटेंट पर अनिवार्य लेबलिंग

अब कोई भी ऑडियो, वीडियो या विजुअल कंटेंट यदि AI की मदद से बनाया या बदला गया है, तो उसे स्पष्ट रूप से “AI Generated” या समकक्ष चेतावनी के साथ लेबल करना होगा।

उपयोगकर्ताओं को अपलोड के समय यह घोषित करना होगा कि सामग्री AI से बनी है या नहीं।
प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि लेबल स्पष्ट, प्रमुख और बिना किसी भ्रम के हो।
लेबल या मेटाडेटा हटाने या उसमें छेड़छाड़ की अनुमति नहीं होगी।

2️⃣ 3 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट

सरकार ने कंटेंट मॉडरेशन की समय सीमा घटा दी है:

कानूनी आदेश या गंभीर शिकायत पर
👉 3 घंटे के भीतर कार्रवाई अनिवार्य
अन्य उल्लंघनों पर

15 दिन → 7 दिन

24 घंटे → 12 घंटे

यानी अब प्लेटफॉर्म्स को तुरंत प्रतिक्रिया देनी होगी।

3️⃣ “कृत्रिम रूप से निर्मित सूचना” (SGI) की परिभाषा

सरकार ने पहली बार “कृत्रिम रूप से निर्मित सूचना” (SGI) को डिजिटल गवर्नेंस ढांचे में औपचारिक रूप से शामिल किया है।इसमें शामिल हैं:

AI से बनी या संशोधित वीडियो
डीपफेक ऑडियो
मॉर्फ्ड फोटो
ऐसी सामग्री जो असली जैसी लगे लेकिन वास्तव में कृत्रिम हो

4️⃣ ट्रेसबिलिटी और तकनीकी पहचान

जहां संभव हो, प्लेटफॉर्म्स को AI कंटेंट में स्थायी मेटाडेटा या तकनीकी पहचान चिह्न जोड़ने होंगे, ताकि उसके स्रोत का पता लगाया जा सके।

🔹 प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और “सेफ हार्बर”

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन करने वाले प्लेटफॉर्म्स को आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत “सेफ हार्बर” सुरक्षा मिलती रहेगी।लेकिन यदि लेबलिंग, मॉडरेशन या सत्यापन में लापरवाही हुई, तो कानूनी जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

🔹 क्यों जरूरी थे ये नियम?

पिछले कुछ वर्षों में डीपफेक वीडियो और AI-मैनिपुलेटेड कंटेंट का दुरुपयोग बढ़ा है —

नेताओं के फर्जी बयान
ऑनलाइन ठगी
गलत सूचना अभियान

सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य डिजिटल स्पेस को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

भारत अब AI के दौर में “फ्री फॉर ऑल” मॉडल की बजाय जिम्मेदार डिजिटल गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है।लेबलिंग, ट्रेसबिलिटी और 3 घंटे की सख्त समय सीमा के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब तकनीकी और कानूनी दोनों स्तरों पर अधिक सतर्क रहना होगा।

AI का भविष्य रोका नहीं जा सकता — लेकिन उसका दुरुपयोग जरूर रोका जा सकता है।