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ब्याज दरों पर ब्रेक! MPC इस बार नहीं देगी राहत?

मुंबई:
देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और वैश्विक हालात को लेकर नजरें अब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की शुक्रवार को होने वाली बैठक पर टिकी हैं। ताज़ा संकेतों और अर्थशास्त्रियों के आकलन के मुताबिक, इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव होने की संभावना बेहद कम है। माना जा रहा है कि रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा जाएगा।

पिछले एक साल में RBI ने आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए 125 आधार अंकों की कटौती की है। दिसंबर में भी एक चौथाई फीसदी की कटौती की गई थी। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) के तहत करीब 6.6 लाख करोड़ रुपये की तरलता सिस्टम में डाली गई। इसके बावजूद बॉन्ड यील्ड में उम्मीद के मुताबिक गिरावट देखने को नहीं मिली।

बॉन्ड मार्केट से मिल रहे अहम संकेत

एक रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे कटौती चक्र का असर बॉन्ड यील्ड पर सिर्फ 9 प्रतिशत ही दिखाई दिया है। 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड में अब तक केवल 11 आधार अंकों की गिरावट आई है, जबकि 2019 के आसान मौद्रिक चक्र में यही असर लगभग 88 प्रतिशत तक था। इससे साफ संकेत मिलता है कि ब्याज दरों में और कटौती करने की गुंजाइश फिलहाल सीमित है।

महंगाई और ग्रोथ के बीच फंसा फैसला

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भले ही GDP ग्रोथ में हल्की सुस्ती देखने को मिले, लेकिन सरकारी पूंजीगत खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हाल ही में हुए अमेरिका-भारत व्यापार समझौते से अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर, खुदरा महंगाई में हल्की बढ़ोतरी ने RBI को सतर्क बना दिया है।

आनंद राठी ग्रुप के मुख्य अर्थशास्त्री सुजान हाजरा के मुताबिक,

“मौद्रिक नीति इस समय बेहद नाजुक संतुलन में है। महंगाई के दोबारा सिर उठाने के संकेत RBI को ‘रुको और देखो’ की नीति अपनाने पर मजबूर कर सकते हैं।”

अब फोकस रेट कट पर नहीं, तरलता पर

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार RBI का ध्यान ब्याज दरों में कटौती की बजाय तरलता प्रबंधन और यील्ड-कर्व को स्थिर रखने पर रहेगा। खासतौर पर तब, जब केंद्र सरकार को चालू वित्त वर्ष में करीब 17.2 ट्रिलियन रुपये का उधार जुटाना है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कई बैंकों ने अल्पकालिक नकदी संकट से निपटने के लिए RBI से जमा नकदी का कुछ हिस्सा मुक्त करने की मांग भी की है। बीते दो हफ्तों में इस मुद्दे पर RBI और बैंकों के बीच कई अहम बैठकें हो चुकी हैं।

आगे क्या संकेत मिल सकते हैं?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक में

• रेपो रेट में बदलाव की संभावना कम
• नीतिगत रुख में बड़ा बदलाव नहीं
• तरलता और बॉन्ड बाजार पर ज्यादा फोकस

हो सकता है।

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